Yogi Cabinet 23 Decisions : योगी कैबिनेट ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, स्मार्ट स्कूल, किसानों को 6 प्रतिशत ब्याज पर 6 लाख रुपये तक ऋण, पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण और पीआरडी जवानों को कैशलेस इलाज समेत 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी।
Yogi Cabinet 23 Decisions : चित्रकूट एक्सप्रेसवे से स्मार्ट स्कूल और किसानों के सस्ते ऋण तक, योगी कैबिनेट के 23 बड़े फैसले
Yogi Cabinet 23 Decisions : लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में विकास, शिक्षा, कृषि, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा और औद्योगिक गतिविधियों से जुड़े 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेसवार्ता कर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
Yogi Cabinet 23 Decisions : बैठक में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, परिषदीय विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने, किसानों को कम ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने, पूर्व अग्निवीरों को सरकारी भर्तियों में आरक्षण, पीआरडी जवानों को कैशलेस इलाज और खिलौना उद्योग को प्रोत्साहन देने जैसे कई अहम निर्णय लिए गए।
Yogi Cabinet 23 Decisions : चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 1,008.67 करोड़ रुपये
कैबिनेट ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की संशोधित परियोजना को मंजूरी दे दी है। करीब 15.172 किलोमीटर लंबे प्रवेश नियंत्रित छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण ईपीसी मोड पर कराया जाएगा। परियोजना की अनुमानित लागत 1,008.67 करोड़ रुपये तय की गई है।
इस परियोजना की पूरी लागत राज्य सरकार वहन करेगी। निर्माणकर्ता के चयन के लिए ग्लोबल बिड आमंत्रित की जाएगी। सरकार के मुताबिक, एक्सप्रेसवे बनने से बुंदेलखंड क्षेत्र से चित्रकूट धाम तक आवागमन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इससे चित्रकूट में धार्मिक एवं पर्यटन गतिविधियों को भी सुविधाजनक बनाने का उद्देश्य है।
Yogi Cabinet 23 Decisions : परिषदीय विद्यालय होंगे स्मार्ट स्कूल
कैबिनेट ने बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसका उद्देश्य सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और आधारभूत सुविधाओं को बेहतर करना है।
स्मार्ट स्कूलों के माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने और सरकारी विद्यालयों में तकनीक आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जाएगा।
Yogi Cabinet 23 Decisions : किसानों को 6 प्रतिशत ब्याज पर 6 लाख रुपये तक ऋण
किसानों से जुड़े फैसले में कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से पात्र किसानों को अधिकतम 6 लाख रुपये तक का ऋण 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि और ग्रामीण जरूरतों के लिए अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।
Yogi Cabinet 23 Decisions : पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण
पूर्व अग्निवीरों के लिए भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश जेल वार्डन की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत पद आरक्षित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही प्रवर्तन सिपाही (परिवहन) की सीधी भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत पदों पर क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को निर्धारित प्रावधानों के तहत आयु सीमा में छूट भी मिलेगी।
Yogi Cabinet 23 Decisions : पीआरडी जवानों और आश्रितों को कैशलेस इलाज
कैबिनेट ने प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के स्वयंसेवकों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा देने का फैसला किया है। इसके अलावा पीआरडी स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते की दर बढ़ाने से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
Yogi Cabinet 23 Decisions : खिलौना उद्योग के लिए नई प्रोत्साहन नीति
उत्तर प्रदेश में खिलौना निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस नीति के जरिए खिलौना निर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने, स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
Yogi Cabinet 23 Decisions : मथुरा में 120 KLPD का एथेनॉल प्लांट
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की छाता शुगर कंपनी लिमिटेड, मथुरा में कंसेशन-कम-लीज के माध्यम से 120 KLPD क्षमता के एथेनॉल उत्पादन संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी है। इस परियोजना से एथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम किया जाएगा।
Yogi Cabinet 23 Decisions : पूर्वांचल में वर्ल्डफिश परियोजना
पूर्वांचल क्षेत्र में वर्ल्डफिश परियोजना के संचालन के लिए राज्य सरकार, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश और वर्ल्डफिश के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।
परियोजना का संबंध मत्स्य क्षेत्र के विकास और इससे जुड़े गतिविधियों को बढ़ावा देने से है।
Yogi Cabinet 23 Decisions : अयोध्या में NSG क्षेत्रीय केंद्र के लिए 65 एकड़ जमीन
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील के ग्राम पूरे लाल खान में करीब 65 एकड़ बंजर भूमि भारत सरकार को निशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इस फैसले के तहत निर्धारित भूमि NSG के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।
Yogi Cabinet 23 Decisions : वाहनों की जांच व्यवस्था में बदलाव
प्रदेश में वाहनों की तकनीकी स्वस्थता सुनिश्चित करने के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशन (ATS) की स्थापना से संबंधित नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई।
इस बदलाव का उद्देश्य वाहनों की फिटनेस जांच व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और तकनीकी आधार पर संचालित करना है।
Yogi Cabinet 23 Decisions : उचित दर दुकानदारों को 25 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त मार्जिन
कैबिनेट ने प्रदेश के उचित दर दुकानदारों के लिए भी निर्णय लिया है। वितरित खाद्यान्न की मात्रा के आधार पर दुकानदारों को 25 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त मार्जिन मनी देने का फैसला किया गया है। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण करने वाले उचित दर दुकानदारों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी।
Yogi Cabinet 23 Decisions : लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली में नए शहरों का विकास
मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के तहत लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली में विकास कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत करने संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसके अलावा लखनऊ में स्वीकृत हाईटेक टाउनशिप परियोजना को पूरा करने से संबंधित प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
Yogi Cabinet 23 Decisions : इंजीनियरिंग विभागों के अधिकारियों के वित्तीय अधिकार बढ़ेंगे
प्रदेश के अभियांत्रिकी विभागों में विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए वित्तीय नियमों के तहत अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इसका उद्देश्य स्वीकृति और कार्य निष्पादन से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाना है।
Yogi Cabinet 23 Decisions : 10 साल तक की किरायेदारी/पट्टा पर स्टांप शुल्क में राहत
कैबिनेट ने 10 वर्ष तक की अवधि वाले किरायेदारी या पट्टा विलेखों पर प्रभावी स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। सरकार के फैसलों में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, कृषि, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
Yogi Cabinet 23 Decisions : कैबिनेट के फैसलों का व्यापक दायरा
योगी कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों में एक तरफ चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे और नए शहरों जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया, वहीं दूसरी ओर किसानों, विद्यार्थियों, पीआरडी जवानों, पूर्व अग्निवीरों और उचित दर दुकानदारों से जुड़े फैसले भी किए गए। औद्योगिक क्षेत्र में खिलौना निर्माण नीति और मथुरा में एथेनॉल प्लांट को मंजूरी दी गई। वहीं सुरक्षा के क्षेत्र में अयोध्या में NSG क्षेत्रीय केंद्र के लिए भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इस तरह कैबिनेट के 23 प्रस्तावों में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े फैसलों को शामिल किया गया।