Election Commission Internal Dispute : चुनाव आयोग के भीतर मतभेद सामने आए हैं। RTI दस्तावेजों के मुताबिक, दोनों चुनाव आयुक्तों ने वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त के आदेश पर आपत्ति जताते हुए कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा था।

Election Commission Internal Dispute : चुनाव आयोग में सब ठीक नहीं? दोनों चुनाव आयुक्तों ने वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ कैबिनेट सचिव को लिखी चिट्ठी, फैसलों पर उठाए सवाल

Election Commission Internal Dispute : नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के भीतर वरिष्ठ अधिकारियों के कामकाज और निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर मतभेद सामने आए हैं। सूचना का अधिकार (RTI) कानून के तहत प्राप्त दस्तावेजों के मुताबिक, दोनों चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने 29 जुलाई 2026 को कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन को अलग-अलग पत्र लिखकर आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के कामकाज के तरीके पर आपत्ति जताई थी। दोनों आयुक्तों ने इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग भी की थी। इन पत्रों के सामने आने के बाद निर्वाचन आयोग के भीतर प्रशासनिक फैसलों, वरिष्ठ अधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों के बंटवारे और संस्थागत निर्णय प्रक्रिया को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, सामने आए दस्तावेजों के आधार पर आयोग के भीतर व्यापक असहमति या संस्थागत संकट का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा, लेकिन यह मामला वरिष्ठ स्तर पर मतभेदों की ओर जरूर संकेत करता है।

Election Commission Internal Dispute : वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त के आदेश को लेकर विवाद

मामला वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग और उनके द्वारा जारी एक आदेश से जुड़ा है। इस आदेश के तहत आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच कामकाज और जिम्मेदारियों के बंटवारे में बदलाव किया गया था। दोनों चुनाव आयुक्तों ने इस बदलाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। उनकी आपत्ति थी कि जिम्मेदारियों में फेरबदल करने से पहले निर्वाचन आयोग या संबंधित अधिकारियों के साथ आवश्यक चर्चा नहीं की गई। इसी मुद्दे को लेकर दोनों आयुक्तों ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर अपनी चिंताओं से अवगत कराया और मामले में उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

यह विवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान में प्रशासनिक जिम्मेदारियों का निर्धारण और निर्णय लेने की प्रक्रिया उसकी कार्यप्रणाली का अहम हिस्सा है। ऐसे में वरिष्ठ अधिकारियों के बीच अधिकारों और जिम्मेदारियों के बंटवारे को लेकर उठने वाले सवाल संस्थान के आंतरिक प्रशासन पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

Election Commission Internal Dispute : मतदाता सूची से जुड़े फैसलों पर भी जताई गई थी आपत्ति

निर्वाचन आयोग के भीतर मतभेदों का यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब मतदाता सूची तैयार करने, नए मतदाताओं को शामिल करने और मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं।

द इंडियन एक्सप्रेस की 23 सितंबर को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, दोनों चुनाव आयुक्तों ने 10 महीनों के दौरान 14 बार आधिकारिक रूप से ऐसे कदमों पर आपत्ति जताई थी, जिनका संबंध मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने और मौजूदा नाम हटाने से था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि दोनों आयुक्तों ने मतदाता डेटाबेस की विश्वसनीयता को लेकर अपनी चिंताएं कैबिनेट सचिव के सामने रखी थीं। इससे मतदाता सूची के प्रबंधन और उससे जुड़े निर्णयों की प्रक्रिया को लेकर आयोग के भीतर उठाए गए सवालों का पता चलता है। मतदाता सूची किसी भी चुनावी प्रक्रिया का बुनियादी आधार होती है। इसमें नए मतदाताओं को शामिल करना, पात्र मतदाताओं के नाम बनाए रखना और अपात्र प्रविष्टियों को हटाना महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। इसलिए इन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, सटीकता और निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक माना जाता है।

Election Commission Internal Dispute : RTI से सामने आई आंतरिक कार्यप्रणाली की जानकारी

सूचना का अधिकार कानून के तहत प्राप्त दस्तावेजों ने निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ स्तर पर उठाई गई आपत्तियों को सार्वजनिक चर्चा में ला दिया है। 29 जुलाई 2026 को लिखे गए दोनों पत्रों से पता चलता है कि चुनाव आयुक्तों ने वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त के आदेश और अधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों के पुनर्वितरण की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे।

वहीं, द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में मतदाता सूची से संबंधित फैसलों पर 10 महीनों के दौरान 14 बार आपत्ति जताए जाने का उल्लेख किया गया है। इन दोनों पहलुओं को साथ देखने पर आयोग के प्रशासनिक कामकाज और कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों को लेकर असहमति की तस्वीर सामने आती है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी से यह स्पष्ट नहीं होता कि कैबिनेट सचिव ने इन पत्रों पर क्या कार्रवाई की या निर्वाचन आयोग ने संबंधित विवाद पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया दी है। इसलिए मामले के अंतिम निष्कर्ष और प्रशासनिक कार्रवाई के बारे में आधिकारिक जानकारी सामने आने का इंतजार रहेगा।

Election Commission Internal Dispute : निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर बढ़ा ध्यान

निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार संवैधानिक संस्था है। ऐसे में उसके वरिष्ठ अधिकारियों के बीच प्रशासनिक फैसलों को लेकर मतभेद सामने आने पर संस्थान की निर्णय प्रक्रिया पर स्वाभाविक रूप से ध्यान जाता है। दोनों चुनाव आयुक्तों के पत्र और मतदाता सूची से जुड़े फैसलों पर उनकी कथित आपत्तियां इस बात को रेखांकित करती हैं कि आयोग के भीतर निर्णयों पर असहमति दर्ज कराने की प्रक्रिया और प्रशासनिक समन्वय कितने महत्वपूर्ण हैं। फिलहाल, RTI से सामने आए दस्तावेजों और मीडिया रिपोर्ट के आधार पर इतना कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग के भीतर कुछ प्रशासनिक फैसलों और मतदाता सूची से जुड़े कदमों को लेकर मतभेद सामने आए हैं। इस पूरे मामले की व्यापक तस्वीर संबंधित अधिकारियों की प्रतिक्रिया और आगे की कार्रवाई सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।