Women Reservation Law India : भारत में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ लागू हो गया है, जिसके तहत संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। जानिए कब से मिलेगा लाभ और क्या हैं इसके बड़े प्रभाव।
Women Reservation Law India : नई दिल्ली, देश की राजनीति में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने 17 अप्रैल 2026 की आधी रात से ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ (महिला आरक्षण कानून) को लागू कर दिया है। इस फैसले के साथ ही संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, यह कानून लागू होने के बावजूद महिलाओं को इसका तत्काल लाभ नहीं मिलेगा। सरकार के अनुसार, इसका वास्तविक प्रभाव नई जनगणना और परिसीमन (डिलिमिटेशन) प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही देखने को मिलेगा।
Women Reservation Law India : परिसीमन के बाद ही मिलेगा आरक्षण का लाभ
कानून मंत्रालय के मुताबिक, सीटों का आरक्षण तभी लागू होगा जब जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण (परिसीमन) किया जाएगा। यानी अभी यह कानून तकनीकी रूप से लागू हुआ है, लेकिन इसका जमीन पर असर आने वाले वर्षों में दिखेगा।
Women Reservation Law India : लोकसभा सीटों में बड़ा बदलाव संभव
इस अधिनियम के तहत भविष्य में लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर लगभग 850 तक करने का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें शामिल होंगी। ऐसे में आने वाले समय में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा भी काफी बढ़ सकता है।
Women Reservation Law India : क्या है ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’?
इस कानून के प्रमुख प्रावधान:
संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित
SC/ST आरक्षित सीटों में भी 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए
आरक्षण की अवधि प्रारंभिक तौर पर 15 साल
हर परिसीमन के बाद सीटों का रोटेशन
Women Reservation Law India : हर परिसीमन में बदलेगी आरक्षित सीटें
इस कानून के तहत कोई भी सीट स्थायी रूप से आरक्षित नहीं रहेगी। हर परिसीमन के बाद सीटों का रोटेशन किया जाएगा, ताकि देश के अलग-अलग हिस्सों की महिलाओं को प्रतिनिधित्व का मौका मिल सके।
Women Reservation Law India : क्यों जरूरी था महिला आरक्षण?
वर्तमान में लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी करीब 15% ही है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और नीति निर्माण में उनकी भूमिका को मजबूत करना है।
Women Reservation Law India : राजनीतिक नजर से अहम फैसला
विशेषज्ञ मानते हैं कि यह फैसला आने वाले चुनावों में बड़ा असर डाल सकता है। खासकर 2027 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले यह महिला वोटरों को साधने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है।
Women Reservation Law India : अब भी बाकी हैं कई सवाल
बिना परिसीमन के आरक्षण कैसे लागू होगा?
क्या ‘कोटा के भीतर कोटा’ (OBC महिलाओं के लिए अलग आरक्षण) लागू होगा?
क्या लॉटरी सिस्टम से सीटें तय होंगी?
इन सवालों पर अभी सरकार और विपक्ष के बीच बहस जारी है।
Women Reservation Law India : ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। हालांकि इसका वास्तविक असर आने वाले वर्षों में ही दिखाई देगा, लेकिन यह कानून महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा बदलाव जरूर लेकर आएगा।