UP Land Registry Rules: यूपी सरकार का बड़ा फैसला। अब उत्तर प्रदेश में विवादित जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। योगी कैबिनेट ने नए नियम को मंजूरी दी, जिससे फर्जी रजिस्ट्री और जमीन विवादों पर लगेगी रोक।
UP Land Registry Rules: लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जमीन की खरीद-फरोख्त को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। Yogi Adityanath की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विवादित जमीन की रजिस्ट्री पर पूरी तरह रोक लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। नए नियम लागू होने के बाद अब प्रदेश में किसी भी विवादित, प्रतिबंधित या कानूनी अड़चन वाली जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। सरकार का मानना है कि इससे जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े और लंबे समय तक चलने वाले मुकदमों पर रोक लगेगी।
UP Land Registry Rules: रजिस्ट्री से पहले होगी दस्तावेजों की सख्त जांच
नई व्यवस्था के तहत अब जमीन की रजिस्ट्री से पहले खतौनी, स्वामित्व रिकॉर्ड और अन्य कानूनी दस्तावेजों की विस्तृत जांच की जाएगी। यदि जांच के दौरान जमीन से जुड़ी कोई भी समस्या सामने आती है, जैसे कि जमीन पर कोर्ट में मामला लंबित हो। जमीन सरकारी या प्रतिबंधित श्रेणी में हो। जमीन कुर्क या सील हो। जमीन के स्वामित्व को लेकर विवाद हो तो ऐसी स्थिति में रजिस्ट्री प्रक्रिया तुरंत रोक दी जाएगी।
UP Land Registry Rules: फर्जी रजिस्ट्री और धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम
प्रदेश के स्टांप एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) Ravindra Jaiswal ने बताया कि कई मामलों में देखा गया है कि जमीन का असली मालिक कोई और होता है, लेकिन रजिस्ट्री किसी दूसरे व्यक्ति के नाम कर दी जाती थी। इसके अलावा कई बार प्रतिबंधित या कुर्क संपत्तियों की भी रजिस्ट्री कराकर उन्हें बेच दिया जाता था, जिससे खरीदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। अक्सर यह मामला तब सामने आता था जब पीड़ित पक्ष अदालत पहुंचता था और तब तक जमीन कई बार खरीदी-बेची जा चुकी होती थी।
UP Land Registry Rules: जमीन विवादों में आएगी कमी
उत्तर प्रदेश में जमीन से जुड़े विवाद लंबे समय से बड़ी समस्या रहे हैं। पारिवारिक विवाद, फर्जी दस्तावेज, सरकारी जमीन की अवैध बिक्री, कब्जा और मालिकाना हक को लेकर विवाद आदि इन कारणों से हजारों मामले कोर्ट में लंबित हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद जमीन के स्वामित्व की स्थिति पहले ही स्पष्ट हो जाएगी, जिससे ऐसे विवादों में कमी आने की उम्मीद है।
UP Land Registry Rules: आम लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा
सरकार का मानना है कि इस फैसले से आम लोगों को कई तरह से फायदा होगा। जमीन खरीदते समय धोखाधड़ी का खतरा कम होगा। कोर्ट-कचहरी के चक्कर कम लगेंगे। संपत्ति खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। निवेशकों और खरीदारों का भरोसा बढ़ेगा।
UP Land Registry Rules: पारदर्शी होगी जमीन खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया
राज्य सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनेगी। इससे न सिर्फ फर्जी रजिस्ट्री पर रोक लगेगी बल्कि जमीन से जुड़े अनावश्यक मुकदमों और विवादों में भी कमी आएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला रियल एस्टेट सेक्टर और आम खरीदारों दोनों के लिए राहत भरा कदम साबित हो सकता है।