UP Budget 2026-27 : यूपी बजट 2026-27 को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विकसित भारत की संकल्पना को समर्पित बताया। ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, किसानों, युवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं।उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं नेता सदन विधान परिषद श्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद में वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करते हुए इसे “विकसित भारत” की संकल्पना को समर्पित बताया।
उन्होंने कहा कि यह बजट जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला, सर्वसमावेशी और संतुलित विकास को गति देने वाला है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री के विकसित भारत विजन को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। इसमें नारी शक्ति, किसान, युवा, श्रमिक और समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने इसे उत्तर प्रदेश को खुशहाली और आत्मनिर्भरता के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ाने वाला बजट बताया।
UP Budget 2026-27 : ग्रामीण विकास पर विशेष जोर
वर्ष 2026-27 के बजट में ग्राम्य विकास विभाग के लिए 25,550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह आवंटन ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, रोजगार सृजन, आवास और आजीविका को नई गति देगा।
मनरेगा (MGNREGA) के लिए 5,544 करोड़ रुपये
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के लिए 4,580 करोड़ रुपये
इन योजनाओं को ‘विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी योजना’ के रूप में संचालित किया जाएगा। इससे लाखों ग्रामीण परिवारों को मजदूरी आधारित रोजगार मिलेगा और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक सशक्तता को बढ़ावा मिलेगा।
UP Budget 2026-27 : आवास योजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के लिए 6,102 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 2016-17 से 2025-26 तक 36.56 लाख आवास के लक्ष्य के सापेक्ष 36.37 लाख आवास पूर्ण।
UP Budget 2026-27 : मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण
4.61 लाख लक्ष्य के सापेक्ष 3.67 लाख आवास पूर्ण। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का संकल्प शीघ्र पूर्ण किया जाए।
UP Budget 2026-27 : सड़क और संपर्क सुविधा में विस्तार
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के लिए 822 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क स्थापित होगा, जिससे बाजार पहुंच, आवागमन और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी।
UP Budget 2026-27 : खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग को बढ़ावा
उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने और रोजगार सृजन के उद्देश्य से कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लिए 478 करोड़ रुपये, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के क्रियान्वयन हेतु 300 करोड़ रुपये, इन प्रावधानों से कृषि आधारित उद्योगों को मजबूती मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया आधार मिलेगा।
UP Budget 2026-27 : महिला सशक्तिकरण और युवा रोजगार पर फोकस
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में महिला सशक्तिकरण की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। स्वयं सहायता समूहों, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। युवाओं के लिए रोजगार सृजन, कौशल विकास, स्टार्टअप, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है।
UP Budget 2026-27 : शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती
बजट में बेसिक, माध्यमिक, उच्च एवं प्राविधिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रावधान किए गए हैं। चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और परिवार कल्याण के क्षेत्र में भी संसाधन बढ़ाए गए हैं। सड़क, सेतु, सिंचाई, जल संसाधन, ऊर्जा, नगर विकास और औद्योगिक विकास को गति देकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
UP Budget 2026-27 : पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत से रोजगार
धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इससे टूरिज्म सेक्टर में नए रोजगार अवसर सृजित होंगे और प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर मजबूती मिलेगी।
UP Budget 2026-27 : ‘विकसित भारत@2047’ की दिशा में कदम
श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सुशासन, पारदर्शिता और जनभागीदारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश को विकसित भारत के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया जाएगा। यह बजट गरीब, गांव, किसान और महिलाओं को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने वाला यह बजट उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा।