Shikshamitra Honorarium Hike UP : उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में बड़ा इजाफा किया है। अब शिक्षामित्रों को 18,000 और अनुदेशकों को 17,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे, जिससे लाखों शिक्षाकर्मियों को राहत मिलेगी।
Shikshamitra Honorarium Hike UP : वाराणसी- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लाखों शिक्षाकर्मियों को बड़ी राहत देते हुए शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि का ऐलान किया है। इस फैसले के तहत अब शिक्षामित्रों को पहले के 10,000 रुपये की जगह 18,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे, जबकि अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया गया है। नई दरें इसी महीने से लागू होंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से करीब 1.42 लाख शिक्षामित्रों और 24 हजार अनुदेशकों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि बजट सत्र के दौरान 26 फरवरी को ही इस बढ़ोतरी के संकेत दे दिए गए थे, जिसे अब अमल में लाया गया है।
Shikshamitra Honorarium Hike UP : शिक्षामित्रों का लंबा संघर्ष
प्रदेश में शिक्षामित्रों की नियुक्ति वर्ष 2001 से शुरू हुई थी। बाद में 2013-14 में इन्हें सहायक अध्यापक के रूप में समायोजित किया गया था, लेकिन 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने इस समायोजन को रद्द कर दिया। इसके चलते करीब 1.72 लाख शिक्षामित्र फिर से मानदेय आधारित व्यवस्था में आ गए। इसके बाद लगातार आंदोलनों के चलते सरकार ने उनका मानदेय 3,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया था। साथ ही, सहायक अध्यापक भर्ती में उन्हें वरीयता देने की व्यवस्था भी लागू की गई।
Shikshamitra Honorarium Hike UP : अनुदेशकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत
अनुदेशकों के मानदेय को लेकर भी वर्षों से कानूनी लड़ाई जारी थी। वर्ष 2017 में मानदेय बढ़ाकर 17,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन यह लागू नहीं हो पाया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि अनुदेशकों को 17,000 रुपये मानदेय दिया जाए और उनकी सेवाएं समाप्त न की जाएं। कोर्ट ने यह भी माना कि लंबे समय तक कार्य करने के कारण यह पद स्वतः स्थायी स्वरूप ले चुका है।
Shikshamitra Honorarium Hike UP : शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा सकारात्मक असर
प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षामित्रों की बड़ी भूमिका है। वर्तमान में शिक्षक-छात्र अनुपात 1:22 है, जो निर्धारित मानक 1:30 से बेहतर है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से न सिर्फ शिक्षाकर्मियों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि शिक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी।