Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में हिंदी भाषा को अनिवार्य बनाने के फैसले पर फिलहाल रोक लगाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच यह निर्णय लिया। शिवसेना के मंत्री गुलाबराव पाटील, संभुराज देसाई और दादा भुसे ने कैबिनेट में इस फैसले पर स्थगन की मांग की थी, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है।
फडणवीस ने press conference में कहा कि त्रिसुत्री भाषा नीति पर समिति का गठन किया जाएगा और जब तक समिति की रिपोर्ट नहीं आती, तब तक हिंदी भाषा को अनिवार्य करने का निर्णय स्थगित रहेगा।
इस फैसले के पीछे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना (उद्धव गुट) प्रमुख उद्धव ठाकरे का बढ़ता दबाव माना जा रहा है। दोनों नेता इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे थे।
बता दें कि 5 जुलाई को उद्धव और राज ठाकरे की एक साझा रैली होने वाली थी, लेकिन अब इस फैसले के बाद दोनों के एक मंच पर आने की संभावना कम होती नजर आ रही है।
यह फैसला राज्य की भाषा नीति और राजनीति दोनों पर दूरगामी असर डाल सकता है।