GST 2.0 price drop : 22 सितंबर से सस्ते होंगे 375 से ज्यादा सामान, जानें GST 2.0 रिफॉर्म से किन प्रोडक्ट्स पर घटेगा टैक्स

GST 2.0: अब मिडिल क्लास को मिलेगी बड़ी राहत

GST 2.0 price drop : 22 सितंबर 2025 से देश में GST 2.0 लागू हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे आम आदमी और मिडिल क्लास को राहत पहुंचाने वाला बड़ा कदम बताया है। सरकार ने GST स्लैब को सरल बनाते हुए 4 स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) से घटाकर अब केवल 2 स्लैब (5% और 18%) कर दिए हैं। वहीं सिगरेट, तंबाकू और शराब जैसे सिन गुड्स पर 40% टैक्स लगाया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से ही नेक्स्ट जेनरेशन GST की घोषणा की थी। अब इसका असर सीधा आम जनता की जेब पर दिखने वाला है।

किन चीजों पर होगा फायदा

375 से ज्यादा रोजमर्रा के सामान अब पहले से सस्ते हो जाएंगे। इसमें किचन आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन, ऑटोमोबाइल और हाउसिंग मटेरियल शामिल हैं।

खाने-पीने की चीजें

दूध, कॉफी, कंडेंस्ड मिल्क

बिस्कुट, मक्खन, अनाज, कॉर्नफ्लेक्स

20 लीटर पैक्ड पानी

सूखे मेवे, फलों का रस और गूदा

घी, आइसक्रीम, जैम-जेली, केचप

नमकीन, पनीर, पेस्ट्री

सॉसेज, मीट प्रोडक्ट्स

नारियल पानी

पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स

आफ्टर-शेव लोशन, फेस क्रीम और फेस पाउडर

हेयर ऑयल, शैंपू, शेविंग क्रीम

टैल्कम पाउडर, टूथब्रश और टॉयलेट सोप बार

इलेक्ट्रॉनिक्स

एयर कंडीशनर (AC)

डिशवॉशर

टेलीविजन (TV)

वॉशिंग मशीन

स्वास्थ्य और दवाइयां

आम दवाइयां

डायग्नोस्टिक किट

ग्लूकोमीटर

हेल्थ और फिटनेस सर्विसेज (नाई, जिम, योग, सैलून, स्पा)

रियल एस्टेट और हाउसिंग

सीमेंट पर GST घटाकर 28% से 18% किया गया

घर बनाने की लागत कम होने की संभावना

ऑटोमोबाइल सेक्टर

कार और टू-व्हीलर पर टैक्स घटाकर अधिकतम 40% कर दिया गया

कीमतों में 35–50% तक की कमी

बड़ी कंपनियों ने किया दाम कम करने का ऐलान

अमूल, एचयूएल, लॉरियल, हिमालया जैसी FMCG कंपनियों ने प्रोडक्ट्स के दाम घटाने का ऐलान किया।

ऑटोमोबाइल कंपनियां भी 22 सितंबर 2025 से कीमतें कम करने जा रही हैं।

नतीजा: आम जनता की जेब पर सीधा असर

GST 2.0 से अब मिडिल क्लास को रोजमर्रा की जिंदगी में सीधा फायदा होगा। खाने-पीने से लेकर दवाइयों, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल तक की चीजें सस्ती होंगी। वहीं, सिन गुड्स और लग्जरी प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाया गया है।

इस तरह से सरकार का मकसद है कि इकोनॉमी को बूस्ट मिले, महंगाई पर काबू पाया जाए और आम आदमी की जेब पर बोझ घटे।

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