FSSAI New Rules 2026 : FSSAI के नए नियम 2026 के तहत खाद्य कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। अब 1.50 करोड़ तक टर्नओवर पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा और लाइसेंस स्थायी रहेगा। जानें पूरी जानकारी।
FSSAI New Rules 2026 : वाराणसी, 15 मार्च 2026, ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने खाद्य कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आने वाले Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) के नियमों में व्यापक बदलाव को मंजूरी मिल गई है। ये नए प्रावधान 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे।
FSSAI New Rules 2026 : टर्नओवर सीमा में बड़ा इजाफा
खाद्य व्यापार मंडल के अध्यक्ष नवरतन राठी ने बताया कि अब FSSAI पंजीकरण के लिए टर्नओवर सीमा ₹12 लाख से बढ़ाकर ₹1.50 करोड़ कर दी गई है। वहीं, राज्य लाइसेंस की सीमा ₹50 करोड़ तय की गई है। इससे ऊपर के कारोबारियों को ही केंद्रीय लाइसेंस लेना होगा। इस फैसले से छोटे और मध्यम स्तर के खाद्य व्यवसायियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब उन्हें जटिल लाइसेंस प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा और कम कागजी कार्रवाई के साथ कारोबार करना आसान होगा।
FSSAI New Rules 2026 : स्थायी लाइसेंस से खत्म होगी झंझट
सरकार ने FSSAI लाइसेंस को स्थायी करने का भी फैसला लिया है। पहले व्यापारियों को समय-समय पर लाइसेंस नवीनीकरण कराना पड़ता था, जिससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती थी। अब एक बार जारी लाइसेंस हमेशा के लिए मान्य रहेगा।
इससे न सिर्फ अनुपालन लागत घटेगी बल्कि विभागीय दफ्तरों के चक्कर भी खत्म होंगे।
FSSAI New Rules 2026 : स्ट्रीट फूड वेंडर्स को बड़ी राहत
नए प्रावधानों के तहत स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट-2014 के अंतर्गत नगर निगम या टाउन वेंडिंग कमेटियों में पंजीकृत स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को FSSAI में स्वतः पंजीकृत माना जाएगा। इससे उन्हें अलग-अलग विभागों में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी।
FSSAI New Rules 2026 : व्यापारियों में खुशी की लहर
सिगरा स्थित एक लॉन में आयोजित बैठक में सैकड़ों व्यापारियों ने इस फैसले का स्वागत किया। व्यापारियों ने Narendra Modi के समर्थन में नारे लगाए और फैसले को ऐतिहासिक बताया। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि यह निर्णय लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करता है और इससे लालफीताशाही व उत्पीड़न पर अंकुश लगेगा।
FSSAI New Rules 2026 : क्या होगा फायदा?
छोटे कारोबारियों को आसान पंजीकरण
लाइसेंस नवीनीकरण की जरूरत खत्म
कागजी कार्रवाई और खर्च में कमी
व्यवसाय करने में तेजी और पारदर्शिता