Eighth Pay Commission Approved: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग 18 महीनों में सिफारिशें देगा और सैलरी बढ़ोतरी 2027 से लागू हो सकती है। कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से एरियर के साथ फायदा मिलेगा।
Eighth Pay Commission : केंद्र सरकार ने आखिरकार आठवें वेतन आयोग (Eighth Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से देशभर के करीब 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को आयोग की चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जबकि आईआईएम बेंगलुरू के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) के सचिव पंकज जैन को सदस्य बनाया गया है।
आयोग को सौंपी गई ज़िम्मेदारी: 18 महीनों में देनी होंगी सिफारिशें
सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि Eighth Pay Commission को अपनी सिफारिशें 18 महीने के भीतर सौंपनी होंगी। इसके बाद इन सिफारिशों पर अमल की प्रक्रिया शुरू होगी। अनुमान है कि नई वेतन संरचना वर्ष 2027 से लागू हो सकती है।
हालांकि, NC-JCM (स्टाफ साइड) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि आयोग की सिफारिशें भले देर से लागू हों, लेकिन इनका प्रभाव 1 जनवरी 2026 से माना जाएगा। यानी कर्मचारियों को 2027 में एरियर के साथ बढ़ी हुई सैलरी मिल सकती है।
2027 में बढ़ेगी सैलरी, मिलेगा एरियर भी
सातवें वेतन आयोग के समय भी ऐसा ही हुआ था, जब रिपोर्ट आने में देरी हुई थी और बाद में कर्मचारियों को एरियर दिया गया था। इस बार भी केंद्र सरकार वही फॉर्मूला अपना सकती है।
वेतन आयोग (Eighth Pay Commission) के गठन के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सैलरी, भत्ते और अन्य भत्तों (Allowances) में संशोधन किया जाएगा।
हर 10 साल में बनता है नया वेतन आयोग
भारत में बढ़ती महंगाई दर और जीवन-यापन लागत को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित करती है। पिछला यानी सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) वर्ष 2016 से लागू हुआ था।
इस हिसाब से, अब आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) भी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा।
क्यों हुई देरी
दरअसल, जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग (Eighth Pay Commission) के गठन की घोषणा की गई थी, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने में करीब 10 महीने की देरी हुई। इस देरी को लेकर कर्मचारी संगठनों में नाराजगी थी और वे लगातार सरकार से इसे जल्द लागू करने की मांग कर रहे थे।
अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है।
आठवें वेतन (Eighth Pay Commission) आयोग की मंजूरी के साथ ही करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें फिर से जाग उठी हैं। आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद कर्मचारियों को न सिर्फ बढ़ा हुआ बेसिक पे मिलेगा बल्कि DA, HRA और पेंशन में भी बढ़ोतरी तय मानी जा रही है।