बिहार चुनाव 2025: महागठबंधन का बड़ा दांव
Bihar Mahagathbandhan Reservation Promise : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन ने पटना में अति पिछड़ा संकल्प पत्र जारी किया। इस संकल्प पत्र में आरक्षण, जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय पर विशेष जोर दिया गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि “हम आरक्षण में 50% की दीवार तोड़ेंगे और अति पिछड़े वर्गों को उनका हक देंगे।”
उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर INDIA गठबंधन सत्ता में आया तो सरकारी ठेकों, निजी संस्थानों और शैक्षणिक अवसरों में अति पिछड़ा समाज को आरक्षण का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा।
राहुल गांधी का बयान
पटना में राहुल गांधी ने कहा:
“वोटर अधिकार यात्रा बेहद सफल रही। हमने जनता को बताया कि संविधान कैसे खतरे में है और उनके अधिकार छीने जा रहे हैं।”
“INDIA गठबंधन की सरकार बनी तो आरक्षण की 50% सीमा को खत्म कर देंगे।”
“25 करोड़ रुपये से अधिक के सरकारी ठेकों में अति पिछड़ा, दलित और पिछड़े वर्गों को 50% आरक्षण मिलेगा।”
संकल्प पत्र के मुख्य वादे
- अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम लाने का वादा।
- पंचायत और नगर निकाय में EBC का आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% किया जाएगा।
- आरक्षण की 50% सीमा खत्म करने के लिए कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा।
- भर्ती प्रक्रिया में “Not Found Suitable (NFS)” जैसी अवधारणा को अवैध घोषित किया जाएगा।
- अति पिछड़ा सूची में अल्प या अति समावेशन (under/over inclusion) के मामलों की समीक्षा हेतु कमेटी बनाई जाएगी।
- भूमिहीन परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डेसिमल और शहरी क्षेत्रों में 3 डेसिमल भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
- प्राइवेट स्कूलों में RTE के तहत आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा EBC/SC/ST/OBC बच्चों के लिए सुरक्षित होगा।
- 25 करोड़ रुपये तक के सरकारी ठेकों में 50% आरक्षण SC/ST, OBC और EBC वर्गों को दिया जाएगा।
- निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू किया जाएगा।
- आरक्षण नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।
राजनीतिक महत्व
यह संकल्प पत्र महागठबंधन के अति पिछड़ा वर्ग (EBC) वोट बैंक को साधने का बड़ा प्रयास माना जा रहा है। बिहार में EBC की आबादी करीब 36% मानी जाती है और यह चुनावी गणित में निर्णायक भूमिका निभाती है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि राहुल गांधी द्वारा “50% आरक्षण की सीमा तोड़ने” का ऐलान राष्ट्रीय स्तर पर भी नई राजनीतिक बहस को जन्म देगा।