Bihar Assembly Election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बड़ी घोषणा हो गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC ज्ञानेश कुमार) ने साफ कर दिया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव 22 नवंबर से पहले कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आयोग पूरी तरह तैयार है और SIR (Systematic Information Review) मॉडल बिहार की तरह पूरे देश में लागू किया जाएगा।
बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 तक है, इसलिए चुनाव इसी से पहले संपन्न हो जाएंगे। आयोग ने इसको लेकर राज्यभर में तैयारियों की समीक्षा पूरी कर ली है।
चुनाव आयोग ने की दो दिवसीय समीक्षा बैठक
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में आयोग की पूरी टीम दो दिनों से बिहार में सक्रिय है। इस दौरान पटना में आयोग ने राजनीतिक दलों, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस और केंद्रीय बलों के नोडल अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठकें कीं।
बैठक में चुनाव की पारदर्शिता, सुरक्षा और मतदाता सुविधा पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया कि हर जिला और हर बूथ स्तर पर तैयारियां पूरी हों।
बिहार चुनाव 2025 की प्रमुख घोषणाएं
- 22 नवंबर से पहले चुनाव संपन्न होंगे।
- किसी भी पोलिंग बूथ पर अब 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे।
- हर पोलिंग स्टेशन पर 100% वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी।
- BLO (Booth Level Officer) अब मतदाताओं से सीधे संपर्क करेंगे और पहचान के लिए ID कार्ड उपलब्ध कराएंगे।
- पोलिंग बूथ पर मोबाइल जमा करने की नई व्यवस्था लागू होगी।
- EVM पर अब कलरफुल बैलेट पेपर होंगे — प्रत्याशी की फोटो और सीरियल नंबर के साथ, ताकि पहचान आसान हो सके।
- वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म लागू किया जाएगा जिससे उम्मीदवार और मतदाता दोनों को सुविधा होगी।
- हर प्रत्याशी अब बूथ से 100 मीटर की दूरी तक अपने एजेंट को तैनात कर सकेगा।
SIR मॉडल पूरे देश में लागू होगा
CEC ज्ञानेश कुमार ने बताया कि SIR मॉडल (Systematic Information Review) बिहार में चुनावी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और कुशल बनाएगा। इस मॉडल की सफलता के बाद इसे पूरे देश में लागू करने की योजना है।
उन्होंने कहा कि “चुनाव आयोग की नई पहलें भविष्य में भारत के हर राज्य के चुनाव में मानक के रूप में इस्तेमाल की जाएंगी।”
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। आयोग की तैयारियों और नई तकनीकी सुविधाओं से यह चुनाव देश का सबसे आधुनिक और पारदर्शी चुनाव साबित हो सकता है।
राजनीतिक दलों ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और अब सभी की निगाहें चुनाव आयोग की अगली घोषणा — चुनाव तिथि और शेड्यूल पर टिकी हैं।