Aravalli Hills Mining Ban : केंद्र सरकार ने अरावली पर्वतमाला में नई माइनिंग लीज पर पूरी तरह रोक लगा दी है। पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता बचाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।
Aravalli Hills Mining Ban : अरावली पर्वतमाला को बचाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक और सख्त कदम उठाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने अरावली क्षेत्र में नई माइनिंग लीज पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। यह फैसला तब लिया गया है जब अरावली में अवैध और अनियंत्रित खनन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे।
Aravalli Hills Mining Ban : अरावली इकोसिस्टम के संरक्षण के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता

केंद्र सरकार ने साफ किया है कि अरावली पर्वतमाला का इकोसिस्टम जैव विविधता, जल संरक्षण और जलवायु संतुलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर निर्देश दिए गए हैं कि नई गाइडलाइन बनने तक कोई भी नई माइनिंग लीज जारी न की जाए।
Aravalli Hills Mining Ban : पूरे अरावली क्षेत्र में समान रूप से लागू होगा प्रतिबंध
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह रोक पूरी अरावली पर्वतमाला पर समान रूप से लागू होगी, चाहे वह गुजरात से लेकर हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) तक फैली हो। इसका उद्देश्य अरावली की भूवैज्ञानिक अखंडता को बनाए रखना और अनियमित खनन गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाना है।
Aravalli Hills Mining Ban : ICFRE को सौंपी गई अहम जिम्मेदारी

केंद्र सरकार ने इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन (ICFRE) को निर्देश दिए हैं कि वह पूरे अरावली क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन करे और ऐसे अतिरिक्त क्षेत्रों की पहचान करे,जहाँ खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही एक विज्ञान आधारित और व्यापक माइनिंग मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें शामिल होंगे पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन, क्षेत्र की वहन क्षमता (Carrying Capacity) और संवेदनशील व संरक्षण योग्य क्षेत्रों की पहचान।
Aravalli Hills Mining Ban : चल रही खदानों पर भी सख्ती

जो खदानें पहले से संचालित हैं, उनके लिए भी केंद्र सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं। संबंधित राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेशों का कड़ाई से पालन हो। पर्यावरणीय सुरक्षा मानकों का उल्लंघन न हो। सतत और जिम्मेदार माइनिंग प्रथाओं को अपनाया जाए। इसके अलावा, पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त प्रतिबंधों के साथ मौजूदा माइनिंग गतिविधियों को सख्ती से रेगुलेट किया जाएगा।
Aravalli Hills Mining Ban : पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम
विशेषज्ञों का मानना है कि अरावली पर्वतमाला रेगिस्तान के फैलाव को रोकने, भूजल संरक्षण और जैव विविधता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। केंद्र सरकार का यह फैसला न केवल अरावली को बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण संरक्षण का मजबूत संदेश भी देता है।