Afsha Ansari Property Seizure : मऊ गैंगस्टर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी की 3.36 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति को कुर्क करने के जिलाधिकारी के आदेश को वैध ठहराते हुए मंजूरी दे दी। कोर्ट ने कहा कि संपत्ति अपराध की कमाई से अर्जित है।
Afsha Ansari Property Seizure : मऊ में बड़ी कार्रवाई- माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी की 3.36 करोड़ की संपत्ति कुर्क
Afsha Ansari Property Seizure : जिले में अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट राजीव कुमार वत्स ने माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी की करीब 3 करोड़ 36 लाख रुपये कीमत की अवैध संपत्ति को कुर्क करने के आदेश की पुष्टि कर दी है।
कोर्ट ने यह फैसला विशेष लोक अभियोजक कृष्ण शरण सिंह के तर्कों और सरकारी पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई पूरी करने के बाद सुनाया।
Afsha Ansari Property Seizure : थाना दक्षिण टोला क्षेत्र की है विवादित संपत्ति
पुलिस की ओर से बताया गया कि यह मामला थाना दक्षिण टोला क्षेत्र का है, जहां आफ्शा अंसारी और अन्य आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
जांच के दौरान पुलिस को यह प्रमाण मिले कि आफ्शा अंसारी द्वारा अर्जित विवादित संपत्ति की खरीद में अपराध से हुई अवैध कमाई (Proceeds of Crime) का उपयोग किया गया था।
Afsha Ansari Property Seizure : जिलाधिकारी ने की थी कुर्की की संस्तुति
विवेचक ने अपनी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को भेजी, जहां से अनुमति के बाद पूरा केस जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र के पास पहुंचा।
जिलाधिकारी ने विस्तृत जांच के बाद संपत्ति को अवैध घोषित करते हुए कुर्क करने के आदेश जारी किए और आदेश की पुष्टि के लिए पत्रावली को विशेष गैंगस्टर कोर्ट में भेजा।
Afsha Ansari Property Seizure : कोर्ट ने माना—“जिलाधिकारी का कुर्की आदेश पूरी तरह वैध”
शुक्रवार को हुई सुनवाई में न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि—
संपत्ति अवैध कमाई से अर्जित है
कुर्की आदेश प्रक्रिया अनुसार और विधि-सम्मत है
प्रस्तुत साक्ष्य कुर्की के लिए पर्याप्त हैं
इस प्रकार कोर्ट ने जिलाधिकारी के आदेश को वैध मानते हुए उसकी पुष्टि कर दी।
Afsha Ansari Property Seizure : अब सरकारी खाते में जाएगी यह संपत्ति
आदेश की पुष्टि के बाद अब यह संपत्ति सरकारी खाते में दर्ज हो जाएगी और आफ्शा अंसारी को इससे कोई दावा नहीं मिलेगा।
इस फैसले को मऊ पुलिस और प्रशासन ने अपराध पर सख्त कार्रवाई की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बताया।