Modi Cabinet Meeting 2025 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें स्थिर रखने के लिए 30,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को राहत देने के लिए 12,060 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
असम और त्रिपुरा के विकास के लिए स्पेशल पैकेज
पूर्वोत्तर भारत के विकास को प्राथमिकता देते हुए असम और त्रिपुरा राज्यों के लिए 4,250 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज मंजूर किया गया है। इस फंड से दोनों राज्यों में आधारभूत संरचना और सामाजिक विकास से जुड़ी परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा।
पीएम उज्ज्वला योजना के लिए 12,060 करोड़ रुपये
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 12,060 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। अब तक 10.33 करोड़ से अधिक उज्ज्वला कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं। इस योजना को समावेशी विकास का प्रतीक बताया गया है।
तेल कंपनियों को घाटे की भरपाई के लिए 30,000 करोड़ की मदद
BPCL, IOCL और HPCL को एलपीजी बिक्री में हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने 30 हजार करोड़ रुपये की सहायता दी है। इस फैसले से घरेलू एलपीजी की कीमतों को नियंत्रण में रखने में मदद मिलेगी।
तकनीकी शिक्षा संस्थानों को 4,200 करोड़ की मंजूरी
कैबिनेट ने 275 तकनीकी संस्थानों में MERITE (Multidisciplinary Education and Research Improvement in Technical Education) योजना को मंजूरी दी है। इसमें 175 इंजीनियरिंग और 100 पॉलिटेक्निक संस्थान शामिल हैं। योजना का कुल बजट 4,200 करोड़ रुपये है, जिसमें से 2,100 करोड़ विश्व बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त किए जाएंगे।
सड़क विकास के लिए भी मिली मंजूरी
दक्षिण भारत में मरक्कनम–पुडुचेरी फोर-लेन हाईवे के निर्माण के लिए 2,157 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। यह परियोजना क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी और व्यापार को बढ़ावा देगी।
मोदी सरकार की यह कैबिनेट बैठक देश के मध्यम वर्ग, गरीब तबके और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कई राहत भरे फैसले लेकर आई है। एलपीजी सब्सिडी, शिक्षा में सुधार और क्षेत्रीय विकास से जुड़े इन फैसलों से ‘सबका साथ, सबका विकास’ के दृष्टिकोण को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।