UP DA Hike: दिवाली पर योगी सरकार ने यूपी के लाखों कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58 से बढ़ाकर 63 फीसदी कर दिया है। बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। नवंबर के वेतन के साथ चार महीने का एरियर भी मिलेगा।

UP DA Hike: UP के लाखों कर्मचारियों को दिवाली का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता 58 से बढ़कर 63 फीसदी; चार महीने का एरियर भी मिलेगा

UP DA Hike: लखनऊ। दीपावली के अवसर पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) में 5 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी करते हुए इसे 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया है। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ कर्मचारियों को 1 जुलाई 2026 से मिलेगा। इस संबंध में शासन की ओर से शनिवार, 7 नवंबर 2026 को शासनादेश जारी कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों नियमित कर्मचारियों की मासिक आय में बढ़ोतरी होगी। बढ़ी हुई दर के अनुसार महंगाई भत्ते का भुगतान नवंबर 2026 के नियमित वेतन के साथ किया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर यानी चार महीने का बकाया एरियर भी दिया जाएगा। हालांकि, एरियर के भुगतान के लिए कर्मचारियों की सेवा और पेंशन संबंधी स्थिति के आधार पर अलग-अलग व्यवस्था निर्धारित की गई है।

UP DA Hike: इन कर्मचारियों को मिलेगा 63 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ

शासनादेश के अनुसार, महंगाई भत्ते में की गई इस बढ़ोतरी का लाभ राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों को मिलेगा। इसके अलावा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के पात्र कर्मचारियों को भी इसका लाभ दिया जाएगा।

इस दायरे में शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्यप्रभारित कर्मचारी और यूजीसी वेतनमान के अंतर्गत कार्यरत पात्र पदधारक भी शामिल हैं। इस तरह सरकार के फैसले से प्रदेश के विभिन्न विभागों और संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

UP DA Hike: नवंबर के वेतन में मिलेगा बढ़ा हुआ डीए

सरकार ने स्पष्ट किया है कि 63 प्रतिशत की नई दर के आधार पर महंगाई भत्ते का भुगतान नवंबर 2026 के नियमित वेतन के साथ किया जाएगा। चूंकि बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2026 से प्रभावी माना गया है, इसलिए कर्मचारियों को जुलाई से अक्टूबर तक के चार महीनों का एरियर भी देय होगा। एरियर के भुगतान के लिए सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ), राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अलग-अलग नियम तय किए गए हैं।

UP DA Hike: GPF कर्मचारियों के खाते में जमा होगा एरियर

सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) से जुड़े कर्मचारियों के चार महीने के एरियर की राशि आयकर और सरचार्ज की निर्धारित कटौती के बाद उनके जीपीएफ खाते में जमा कराई जाएगी। शासनादेश के मुताबिक, एरियर की यह राशि 1 नवंबर 2027 तक जीपीएफ खाते में जमा रहेगी। इसके बाद निर्धारित नियमों के अनुसार कर्मचारी इस धनराशि की निकासी कर सकेंगे। विशेष परिस्थितियों में अंतिम निकासी से संबंधित प्रावधान भी लागू होंगे।

इस व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को एरियर की राशि तत्काल नकद मिलने के बजाय उनके भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी।

UP DA Hike: NPS कर्मचारियों को 10 प्रतिशत राशि टियर-1 खाते में मिलेगी

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के एरियर के भुगतान के लिए भी सरकार ने विशेष व्यवस्था की है। इसके तहत कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों के एनपीएस टियर-1 खाते में जमा किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार नियोक्ता के रूप में 14 प्रतिशत के बराबर अपना अंशदान भी संबंधित कर्मचारियों के एनपीएस टियर-1 खाते में जमा करेगी।

वहीं, एरियर की शेष 90 प्रतिशत धनराशि पीपीएफ खाते में जमा कराई जाएगी अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) के रूप में दी जाएगी। यदि एनएससी उपलब्ध नहीं होती है तो संबंधित धनराशि कर्मचारियों को नकद प्रदान की जाएगी।

UP DA Hike: सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पूरा एरियर नकद

योगी सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों और जल्द सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी राहत दी है। शासनादेश के अनुसार, जिन कर्मचारियों की सेवाएं आदेश जारी होने से पहले समाप्त हो चुकी हैं, उन्हें बकाया महंगाई भत्ते की पूरी धनराशि नकद दी जाएगी।

इसके अलावा 1 जुलाई 2026 से शासनादेश जारी होने की तारीख के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी भी इस सुविधा के पात्र होंगे। अगले छह महीने के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी एरियर की पूरी राशि नकद भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया है।

UP DA Hike: कर्मचारियों की बढ़ेगी मासिक आय

महंगाई भत्ते में पांच प्रतिशत अंक की इस बढ़ोतरी से उत्तर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को त्योहार के मौके पर आर्थिक राहत मिलेगी। नवंबर के वेतन में बढ़े हुए डीए का लाभ मिलने के साथ ही चार महीने का बकाया भी देय होगा।

हालांकि, एरियर की वास्तविक प्राप्ति इस बात पर निर्भर करेगी कि संबंधित कर्मचारी जीपीएफ, एनपीएस या सेवानिवृत्ति की किस श्रेणी में आते हैं। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों की महंगाई से निपटने की क्षमता को मजबूती मिलने की उम्मीद है।