NEWS AGENCY REUTERS X : इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के X (पूर्व ट्विटर) हैंडल को भारत में अस्थाई रूप से ब्लॉक किए जाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की ग्लोबल अफेयर्स टीम द्वारा भारत सरकार पर @Reuters और @ReutersWorld सहित 2,355 अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश देने का आरोप लगाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने कड़ा खंडन किया है।
भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 3 जुलाई 2025 को कोई नया ब्लॉकिंग आदेश जारी नहीं किया गया था। मंत्रालय ने कहा कि सरकार का रॉयटर्स या किसी अन्य इंटरनेशनल मीडिया संस्थान को ब्लॉक करने का कोई इरादा नहीं था।
सरकार का कहना है कि जैसे ही पता चला कि रॉयटर्स के अकाउंट्स भारत में एक्स प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक हो गए हैं, सरकार ने एक्स से इन्हें तत्काल अनब्लॉक करने का आग्रह किया। हालांकि, मंत्रालय के अनुसार, X ने तकनीकी कारणों का हवाला देकर प्रक्रिया में 21 घंटे की देरी की।
सरकारी सूत्रों के अनुसार 5 जुलाई की देर रात से लगातार फॉलो-अप और दबाव के बाद एक्स ने 6 जुलाई को रात 9 बजे के बाद जाकर @Reuters और अन्य संबंधित अकाउंट्स को अनब्लॉक किया। मंत्रालय ने यह भी आरोप लगाया कि X ने प्रक्रिया संबंधी तकनीकी जटिलताओं का “फायदा उठाया”।
इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब X ने सार्वजनिक बयान में दावा किया कि भारत सरकार ने आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत ब्लॉकिंग आदेश जारी किया और ऐसा न करने पर कानूनी सजा का खतरा बताया गया था।
हालांकि अब सरकार के बयान के बाद इस पूरे घटनाक्रम में एक्स और केंद्र सरकार के बीच पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।